नेपाली सेनाका पृतनापति गौरव केसी, अर्जुनधारा नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन लगायतको टोलीसहित सभामुख र मन्त्रीले नेपाली सेना, स्थानीय बासिन्दा र सामुदायिक वनबीचको दीर्घकालीन विवादित जमिनको निरीक्षण गर्नुभएको हो।

नेपाली सेनाले फायरिङ अभ्यास गर्दै आएको खारभित्ताको उक्त भूभागमा ९ सय ३५ बिगाहा १० कठ्ठा १० धुर जमिन पाएको दाबी गर्दै आएको छ। तर सोमध्ये करिब ३ सय बिगाहा जमिन स्थानीयको भोगचलनमा छ, जसको स्वामित्व नापजाँच विना सेनालाई प्रदान गरिएको भन्दै स्थानीयले दाबी गर्दै आएका छन्।

सेनाले पटक–पटक उक्त भूभाग खाली गर्न आग्रह गरे पनि स्थानीयले अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

नगरप्रमुख गोम्देनको पहलमा विवाद समाधानतर्फ सकारात्मक प्रगति भएको जनाइएको छ। गोम्देनको प्रस्ताव अनुसार मदन भण्डारी राजमार्गदेखि उत्तर माटे बस्ती क्षेत्रसम्मको करिब ५०० मिटर चौडाइको जमिन नेपाली सेनाको फायरिङ अभ्यासका लागि पर्याप्त हुने भएकाले त्यही भूभागमा सेनाको हक स्थानान्तरण गर्ने सहमति नजिक पुगेको हो।

साथै, सामुदायिक वनको प्रयोगमा रहेको जमिन सेनाको नाममा रहे पनि व्यावहारिक रूपमा असर नपर्ने निष्कर्षपछि विवाद समाधान सम्भव भएको बुझिएको छ।

स्थल अवलोकनकै क्रममा मन्त्री बलराम अधिकारीले तीनै पक्षको हित सुनिश्चित हुने गरी समस्या समाधानको उपाय खोजिएको जानकारी दिनुभयो। “तीनै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी हल खोजिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो बेला सेनालाई नापजाँचबिनै जमिन दिइएकाले अहिले भुगोल मिलाउन सजिलो भएको हो।”

मन्त्री अधिकारीले बस्ती नउठाउने गरी समाधान खोजिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो।