झापा ।  नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्न नभई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन खोजेको स्पष्ट पारेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र यसको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन पटक–पटक आह्वान गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि यो प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिइएको उल्लेख छ। गत भदौ १२ गते ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि दिइएको सूचनाको समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच निषेध भइसकेको भन्दै यस्ता सञ्जाल चलाउन असुरक्षित र जोखिमपूर्ण भीपीएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने र सूचीकरण हुनेबित्तिकै पुनः सक्रिय गराइने जानकारी दिएको छ। साथै, मन्त्रालयले सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकेर सूचीकरण हुन पुनः आह्वान गरेको छ।